नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया. रामनगर के छोई क्षेत्र में एक मोटर पैराग्लाइडर अचानक तकनीकी खराबी के चलते अनियंत्रित होकर एक खेत में जा गिरा. हादसे के समय पैराग्लाइडर में दो लोग सवार थे. गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई.
रामनगर मोटर पैराग्लाइडर हादसा: स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा रविवार शाम करीब 5 बजे के आसपास हुआ. जब आसमान में उड़ रहा मोटर पैराग्लाइडर अचानक नीचे गिरने लगा और देखते ही देखते एक खेत में आकर गिरा. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य शुरू किया. पैराग्लाइडर में सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं, हालांकि उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं.
तकनीकी खराबी के कारण गिरा मोटर पैराग्लाइडर: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे की वजह तकनीकी खराबी मानी जा रही है. मौके पर मौजूद विशेषज्ञों ने बताया कि उड़ान के दौरान मोटर पैराग्लाइडर के इंजन में खराबी आ गई, जिसके चलते वह हवा में संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया.
छोई से मोटर पैराग्लाइडर में उड़े थे पर्यटक: गौरतलब है कि रामनगर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के तहत पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक खेलों का संचालन किया जाता है. छोई में भी पैराग्लाइडिंग कराई जाती है. हालांकि इस तरह की गतिविधियों में सुरक्षा मानकों का ध्यान न रखा जाना, बड़ा सवाल खड़ा करता है. स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है. पैराग्लाइडिंग संचालकों को सुरक्षा दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड में 45 दिन में 5 हेली हादसे हो चुके हैं: फिलहाल, दोनों घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल बना रहा. गौरतलब है कि इन दिनों उत्तराखंड में हवाई दुर्घटनाओं के कारण हड़कंप मचा हुआ है. चारधाम यात्रा मार्ग पर 45 दिन में 5 हादसे हो चुके हैं. इन हादसों में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. नैनीताल हाईकोर्ट तक चारधाम यात्रा मार्ग पर हो रहे विमान हादसों का संज्ञान ले चुका है.
नैनीताल हाईकोर्ट हेली हादसों का संज्ञान ले चुका है: नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार से पूछा था कि विमान हादसे क्यों हो रहे हैं. हेली सेवा को लेकर क्या कमी है. हर साल विमान क्रैश हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले पर कोई ठोस नीति बनाने को कहा.