**उत्तराखंड ने 16वें वित्त आयोग से की विशेष आर्थिक सहयोग की मांग, सीएम धामी ने रखी राज्य की वित्तीय चुनौतियों और विकास आवश्यकताओं की बात**

4.4 प्रतिशत घटी बेरोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी
सीएम ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में राज्य ने अन्य क्षेत्रों की भांति वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य के आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बाह्य ऋणों पर निर्भर रहना पड़ा। राज्य ने विकास के विभिन्न मानकों के आधार पर उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये पार कर गया। प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

वन संरक्षण के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है
सीएम ने कहा कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70 प्रतिशत से अधिक भाग वनों से आच्छादित होने के कारण वनों के संरक्षण के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। वन क्षेत्र में किसी अन्य विकास गतिविधि पर रोक के कारण ईको सर्विस लागत भी चुकानी पड़ती है।

पहाड़ के लिए करनी पड़ती है विशेष बजट की व्यवस्था
धामी ने कहा कि वर्ष 2010 में औद्योगिक रियायत पैकेज के खत्म होने बाद राज्य को आवंटन संबंधी नुकसान की भरपाई करने में कठिनाई आ रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी अत्यंत सीमित है। इस कारण इन क्षेत्रों के लिए विशेष बजट प्रावधान करने पड़ते हैं।

जल संरक्षण के लिए विशेष अनुदान का अनुरोध
सीएम ने जल संरक्षण के लिए विशेष अनुदान पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील राज्य बताया। कहा कि इन आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने एवं राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य को सतत आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्हों जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए स्थापित सारा और आम नागरिकों की सहभागिता के लिए भागीरथ एप की जानकारी दी।