गैस की कालाबाजारी पर सरकार का कड़ा प्रहार: 78 स्थानों पर छापेमारी, 4 मुकदमे दर्ज और एक गिरफ्तार।

प्रमुख सचिव खाद्य एल फैनई ने प्रदेश में एलपीजी और ईधन की आपूर्ति को लेकर भराड़ीसैंण में सभी जिलाधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारियों और तीनों ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को रसोई गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध रिफलिंग रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में अब तक 78 स्थानों पर छापा मारते हुए चार मुकदमे दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

बैठक में आईओसीएल, बीपीएल और एचपीसीएल ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में घरेलू गैस का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। कंपनियों के अधिकारी सभी जिलों में जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। भ्रामक सूचनाओं की वजह से लोगों की ओर से पैनिक बुकिंग की जा रही है। केवल आईओसीएल कंपनी में पिछले तीन से चार दिन में लगभग एक लाख बुकिंग की गई है। वहीं, जिलाधिकारियों की ओर से बताया गया कि जिलों में पर्याप्त स्टॉक है।सभी जिलों में पिछले चार दिन में जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध रिफलिंग को रोकने के लिए 460 स्थानों का निरीक्षण किया गया। जबकि 78 स्थानों पर छापे मारे गए। 74 गैस सिलिंडर, एक कांटा, दो रिफलिंग किट जब्त किए गए। जिलाधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रवर्तन की लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सचिव खाद्य आनंद स्वरूप, अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल आदि मौजूद रहे।

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