नैनीताल हाईकोर्ट की प्रस्तावित बेंच हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में स्थापित होने पर तराई-भाबर में विकास की नई संभावनाएं बन सकती हैं। इसका सीधा असर रुद्रपुर और पंतनगर पर पड़ने की उम्मीद है। हाईकोर्ट से जुड़े अधिवक्ताओं, वादकारियों, कर्मचारियों और अन्य गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। इससे रुद्रपुर-पंतनगर कॉरिडोर के एक नए कानूनी और व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित होने की संभावना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद
बेलबाबा क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच के लिए परिसर, पार्किंग और आवासीय सुविधाओं के विकास की जरूरत होगी। इसके साथ सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी विस्तार देना पड़ सकता है। रुद्रपुर-हल्द्वानी मार्ग और पंतनगर एयरपोर्ट से प्रस्तावित बेंच तक बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत होगी। अधिवक्ताओं और वादकारियों की आवाजाही को देखते हुए बस, शटल सेवा और टैक्सी जैसी परिवहन सुविधाओं के विस्तार की भी संभावना है।
जमीन और व्यावसायिक संपत्तियों की बढ़ सकती है मांग
हाईकोर्ट बेंच के आसपास के क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने पर जमीन और संपत्तियों की मांग बढ़ सकती है। बेलबाबा के अलावा रुद्रपुर और पंतनगर में भी इसका असर पड़ने की संभावना है। अधिवक्ताओं के चेंबर, कार्यालय, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जरूरत बढ़ सकती है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि जमीन की कीमतों में संभावित वृद्धि का वास्तविक आकलन बेंच की स्थापना और उसके बाद विकसित होने वाली गतिविधियों के आधार पर ही किया जा सकेगा
स्थानीय अधिवक्ताओं और कारोबारियों को लाभ
वर्तमान में ऊधमसिंह नगर के वादकारियों और अधिवक्ताओं को कई मामलों में नैनीताल जाना पड़ता है। प्रस्तावित बेंच के नजदीक आने से यात्रा में लगने वाला समय और खर्च कम हो सकता है। रुद्रपुर और आसपास के अधिवक्ताओं को स्थानीय स्तर पर नए प्रैक्टिस अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा जूनियर अधिवक्ताओं, टाइपिस्ट, स्टांप विक्रेताओं, दस्तावेज लेखकों, होटल-रेस्तरां संचालकों और न्यायालय से जुड़े अन्य कारोबारियों के लिए भी रोजगार और व्यवसाय के अवसर बढ़ने की संभावना है।
हाईकोर्ट शिफ्टिंग से बदलेगी हल्द्वानी की सूरत और सीरत
हल्द्वानी में कैबिनेट ने हाईकोर्ट की स्थापना के लिए बेलबाबा क्षेत्र में 40 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देकर हल्द्वानी में विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। जानकारों का मानना है कि बेलबाबा क्षेत्र में हाईकोर्ट शिफ्टिंग के बाद कुमाऊं के सबसे बड़े शहर की सूरत बदल जाएगी और यहां रह रहे लोगों को पहले से कहीं अधिक बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे जहां एक ओर प्रापर्टी के दामों में उछाल आएगा वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं दूसरी ओर सरकार को कुछ चुनौतियों से भी जूझना होगा।
